Govt schemes for farmers: सरकार ने अप्रैल 2016 में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उससे संबंधित मुद्दों की जांच के लिए और इस दिशा में कदम बढाने के उद्देश्य से रणनीति बनाने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी ने सितंबर 2018 में सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप थी, जिसमें विभिन्न नीतिगत सुधारो और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की सिफारिश की गई थी.
किसानो की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के लिए इस कमेटी ने किसानो की आय से संबंधित स्रोतों और कारको की पहचान की थी, जो की इस तरह से हैं:-
- फसल उत्पादकता में वृद्धि
- पशुधन उत्पादकता में वृद्धि
- संसाधन उपयोग दक्षता-उत्पादन के लागत में कमी
- फसल गहनता में वृद्धि करना
- उच्च मूल्य वाली कृषि में विविधिकरण
- किसानो की उपज पर लाभकारी मूल्य प्रदान करवाना
- सरप्लस (अतिरिक्त) मैनपॉवर का कृषि से गैर-कृषि व्यवसाय में स्थानांतरण.
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वित्तीय वर्ष 2013-14 में सहकारिता मंत्रालय, पशुधन और डेयरी विभाग, और मत्स्य पालन विभाग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन थे, तब कुल बजट आवंटन 30223.88 करोड़ का था. इन मंत्रालय और विभागों के अलग होने के बाद भी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन में वृद्धि देखी गई है जो वित्तीय वर्ष 2023 24 में 1,25,035.79 करोड रुपए (11531.79 करोड रुपए DoA&FW और 9504 करोड रुपए DARE) तक पहुंच गया है.
Govt schemes for farmers: मुख्य रूप से किसानो की आय को केन्द्रित योजनाओ की लिस्ट
सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की आय बढ़ाने या दुगनी करने के लिए कई नीतियों, सुधारो, कार्यक्रमों और योजनाओं को अपनाया और कार्यान्वित किया है. सरकार के निम्नलिखित योजनाओ और प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत पूर्ण रूप से उन्नत बजट प्रावधान किए गए हैं.
- पीएम किसान योजना के माध्यम से किसानों को आय सहायता
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
- कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण
- उत्पादन लागत का न्यूनतम डेढ़ गुना मूल्य MSP तय करना
- देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना
- प्रतिबूँद अधिक फसल (Per drop, more crop) को बढ़ावा देना
- Micro irrigation fund (सूक्ष्म सिंचाई निधि)
- कृषि उत्पादक संगठन (FPO) को बढ़ावा देना
- राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन
- कृषि यंत्रीकरण
- किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना
- राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) एक्सटेंशन प्लेटफार्म की स्थापना
- खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का शुभारंभ करना
- कृषि और अवसंरचना निधि (Agriculture and infrastructure fund)
- कृषि उपज के ट्रांसपोर्ट में सुधार करने हेतु किसान रेल की शुरुआत करना
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) – क्लस्टर विकास कार्यक्रम
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इको सिस्टम का निर्माण
- कृषि एवं संबद्ध कृषि वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि
इस तरह से इन योजनाओं की क्रियान्वयन से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सीआईआईसीएआर में एक बुकलेट जारी की है जिसमें बहुत सारी फसलों में किसने 75000 किसने की सफलता की कहानियों का जिक्र किया गया है.