Central Vista Project भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख पुनर्विकास पहल है, जिसका उद्देश्य दिल्ली शहर के राजधानी क्षेत्र में केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को बदलना है. इस प्रोजेक्ट में संसद भवन, प्रधानमंत्री निवास, उपराष्ट्रपति निवास और अन्य प्रमुख सरकारी कार्यालयों सहित अन्य सरकारी बिल्डिंग का पुनः डिजाइन और निर्माण शामिल है.
सरल शब्दों में सरकार दिल्ली के मध्य भाग को एक नया स्वरूप देना चाहती है, जहां महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय स्थित है, इसमें नई संरचनाओं का निर्माण, मौजूद संरचनाओं का नवीनीकरण, देश के लिए अधिक आधुनिक और कुशल प्रशासनिक केंद्र बनाना शामिल है. इस प्रोजेक्ट ने इसकी आवश्यकता, लागत और शहर की विरासत सम्बंधित पर्यावरण पर प्रभाव जैसे कई मुद्दे और सवाल भी खड़े किये है.
Central Vista Project में CCS क्या हैं?
भारत में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में पुनर्विकास योजना के हिस्से के रूप में एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय (सीसीएस) के निर्माण को शामिल करने की कल्पना की गई थी। सीसीएस को विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और कार्यालयों को एक केंद्रीकृत परिसर में रखने, बेहतर समन्वय और दक्षता के लिए विभिन्न विभागों को एक साथ लाने का प्रस्ताव दिया गया था।
CCS में 10 बिल्डिंग्स में फैले 51 मंत्रालय और विभाग शामिल हैं, इसके अलावा एक केंद्रीय सम्मेलन हॉल भी बनाया गया है. यह प्रोजेक्ट दिसंबर 2021 में शुरू हुआ था और इसे साल 2023 के नवंबर तक पूरा होना था. 3,141.99 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट को अक्टूबर 2021 में Larsen & Turbo को सौंपा गया था.
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Central vista project में क्या-क्या बनाया जायेगा
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक व्यापक पुनर्विकास हैं, इसे Central vista redevelopment project भी कहा जाता है. जिसमें नई दिल्ली के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र में कई प्रमुख इमारतों और संरचनाओं का निर्माण और नवीनीकरण शामिल हैं. इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख निर्माण इस तरह से है:
नया संसद भवन: मौजूदा संसद भवन के स्थान पर एक आधुनिक और नया संसद भवन बनाया गया है, जो अब वर्तमान में इस्तेमाल में है, पुराने संसद भवन को एक म्यूजियम में बदला जायेगा.
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सामान्य केंद्रीय सचिवालय (सीसीएस): विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और कार्यालयों के लिए नए कार्यालय भवन, जिसमे बेहतर समन्वय, जगह और कर्मचारियों/अधिकारियो के लिए नयी सुविधाये मौजूद हैं.
सेंट्रल विस्टा एवेन्यू: पैदल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों को जोड़ने और समग्र सौंदर्य को बढ़ाने वाला एक पुन: डिज़ाइन किया गया एवेन्यू।
उपराष्ट्रपति का निवास: भारत के उपराष्ट्रपति के निवास का नवीनीकरण या निर्माण।
प्रधान मंत्री निवास: भारत के प्रधान मंत्री के लिए एक नया निवास।
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